ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਪੋਲੀਸਟਰ ਫਾਈਬਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਉਮੀਦ: ਐਮਪੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

.

ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਜੁਲਾਈ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23-24 ਲਈ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 38,774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 36,742 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ 8-12% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2.5% ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦਰਾਮਦ ਕੱਚੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਪੋਲੀਸਟਰ ਫਾਈਬਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਐਚ.ਐਸ.ਐਨ. ਕੋਡਾਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਦਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ।